एमसीबी/खड़गवां। खरीफ-2026 सीजन के दौरान किसानों को गुणवत्तापूर्ण एवं प्रमाणित बीज उपलब्ध कराने तथा अवैध बीज विक्रय पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से कृषि विभाग ने विकासखंड खड़गवां के ग्राम जरौंधा स्थित साप्ताहिक हाट-बाजार में विशेष निरीक्षण अभियान चलाया। विभाग की इस सघन कार्रवाई से बिना लाइसेंस बीज बेचने वाले विक्रेताओं में हड़कंप मच गया और बाजार में अफरा-तफरी का माहौल देखने को मिला।
बीज निरीक्षक श्रीमती मेहनाज अंसारी के नेतृत्व में गठित टीम ने बाजार परिसर में विभिन्न बीज विक्रेताओं के दस्तावेजों एवं वैधानिक अनुमति की जांच की। निरीक्षण के दौरान 9 विक्रेता बिना वैध अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) तथा आवश्यक अभिलेखों के बीज बेचते पाए गए। विभाग ने सभी संबंधित विक्रेताओं को अंतिम चेतावनी जारी करते हुए तत्काल बाजार परिसर से हटाया तथा भविष्य में बिना अनुमति बीज विक्रय नहीं करने के सख्त निर्देश दिए।
निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने विक्रेताओं को स्पष्ट रूप से अवगत कराया कि यदि भविष्य में बिना लाइसेंस बीज विक्रय करते पाए गए तो उनके विरुद्ध बीज अधिनियम, 1966, बीज नियम, 1968 एवं बीज (नियंत्रण) आदेश, 1983 के तहत बीज जब्ती, अनुज्ञप्ति निरस्तीकरण तथा अन्य वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
बीज निरीक्षक श्रीमती मेहनाज अंसारी ने कहा कि कृषि विभाग किसानों के हितों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि नकली, अमानक अथवा बिना अनुमति बेचे जा रहे बीज किसानों की मेहनत, लागत और पूरी फसल को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसी कारण खरीफ सीजन के दौरान जिले के विभिन्न हाट-बाजारों, बीज विक्रेताओं एवं भंडारण स्थलों का नियमित निरीक्षण किया जाएगा तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।
इस निरीक्षण अभियान में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी सूरज सिंह भगत, रामबिहारी लहरे, कृष्ण कुमार तथा बीटीएम गौरव श्रीवास्तव भी उपस्थित रहे और उन्होंने बीज विक्रेताओं को नियमों की जानकारी देते हुए वैधानिक प्रक्रिया का पालन करने के निर्देश दिए।
कृषि विभाग ने जिले के किसानों से अपील की है कि वे केवल अधिकृत एवं लाइसेंसधारी विक्रेताओं से ही प्रमाणित बीज खरीदें तथा खरीदारी के समय रसीद और बीज का टैग अवश्य प्राप्त करें। यदि कहीं अवैध बीज बिक्री, नकली बीज या किसी अन्य प्रकार की अनियमितता की जानकारी मिले तो उसकी सूचना तत्काल निकटतम कृषि कार्यालय को दें, ताकि समय रहते आवश्यक कार्रवाई कर किसानों के हितों की प्रभावी ढंग से रक्षा की जा सके।